पुरुषोत्तम यादव ,
काठमाडौं : भारतले त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र लिपुलेकमाथिको नेपालको सार्वभौम दाबीलाई पुनः अस्वीकार गरेको छ । लिपुलेक हुँदै चीनसँगको व्यापार नाका पुनः सञ्चालन गर्ने भारत-चीन सहमतिको नेपालले विरोध गरेपछि भारतको विदेश मन्त्रालयले बुधबार राति एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो अडान स्पष्ट पारेको हो ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको दाबीलाई ‘ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको’ भनिएको छ । ‘एकतर्फी रूपमा कृत्रिम तरिकाले भूभाग बढाएर दाबी गर्नु स्वीकार्य हुँदैन,’ नेपालको नाम उल्लेख नगरी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीचको सीमा व्यापार सन् १९५४ मा सुरु भई दशकौँदेखि चलिरहेको छ। कोभिड र अन्य कारणले रोकिएको व्यापार पुनः सुरु गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका हुन् ।
भारतको यो प्रतिक्रिया नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबारै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको अडान दोहोर्याएपछि आएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौड्याल क्षेत्रीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानमा समेत समावेश भइसकेको उक्त भूभागमा कुनै पनि किसिमको गतिविधि नगर्न भारत सरकारलाई आग्रह गरिएको बताएका थिए । उनले भने, ‘नेपाल सरकारले बारम्बार भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार वा सीमा व्यापार जस्ता गतिविधि नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ। यसबारे मित्रराष्ट्र चीनलाई पनि नेपालले जानकारी गराइसकेको छ ।
विवादको नयाँ जड: भारत-चीन सहमति
यो विवादको पछिल्लो कडी चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको हालैको नयाँ दिल्ली भ्रमण हो । सोही भ्रमणका क्रममा भारत र चीनबीच लिपुलेक सहितका तीन व्यापारिक नाकाहरू पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । नेपालको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको त्रिदेशीय नाकाका विषयमा नेपालसँग कुनै परामर्श नगरी दुई ठूला छिमेकीले गरेको योसहमतिले काठमाडौंलाई आक्रोशित बनाएको हो ।
यो घटनाले सन् २०१५ को घटनाक्रमलाई सम्झाएको छ । तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला पनि लिपुलेक नाकालाई व्यापारिक मार्गका रूपमा विकास गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसबेला पनि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर दुवै देशसमक्ष आफ्नो गम्भीर आपत्ति जनाएको थियो ।
नेपालको विरोधका बाबजुद भारतले उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण जारी राखेपछि नेपाल सरकारले २०७७ जेठ ७ गते लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर देशको नयाँ राजनीतिक नक्सा (चुच्चे नक्सा) जारी गरी संविधानसमेत संशोधन गरेको थियो ।
पछिल्लो घटनाक्रमले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा पुनः चिसोपना ल्याएको छ । भारतले वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट बाँकी सीमा विवाद समाधान गर्न तयार रहेको बताए पनि आफ्नो दाबीबाट पछि हट्ने संकेत देखाएको छैन । यसले गर्दा संवेदनशील सीमा विवादको समाधान थप जटिल बन्दै गएको कूटनीतिक वृत्तमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
प्रकाशित मिति: २०२५-०८-२१ , समय : ०९:३९:१४ , १ हप्ता अगाडि