पुरुषाेतम यादव ,
काठमाण्डौ । काठमाडौं महानगरपालिकाले २०८२ श्रावण ३० गतेका दिन ठूलो संख्यामा जनपद, सशस्त्र प्रहरी र नगर प्रहरी परिचालन गरी मनोहरास्थित दलित, गरिब किसान, मजदूरहरु बस्दै आएको सुकुम्बासी वस्तिमा जनताको संविधान प्रदत्त आवास र भूमिमाथिको अधिकार हनन गर्दै श्रवाण महिनामा डोजर आतंक, सुकुम्बासी वस्तीमा झुप्रा छाप्राहरु भत्काउने, सामान लुटपाट गर्ने र सुकुम्बासीमाथि बर्बर आक्रमण गर्ने जस्ता अमानवीय हर्कतप्रति एक प्रेश बिज्ञप्ती जारी गर्दै घोर भत्र्सना गरेको छ ।
संस्थाका केन्द्रीय अध्यक्ष मोहन ओड र महासचिव पार्वती आग्रीद्धारा हस्ताक्षरीत बिज्ञप्तीमा भनिएको छ, “ यस घटनाप्रति हामा्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ र यस अमानवीय दलित तथा भूमिहिन विरोधी कदमको हामी घोर भत्र्सना गर्दछौं ।” राष्टिय दलित नेटवर्क, नेपाल विगत २५ वर्षदेखि निरन्तर दलित, भूमिहिन तथा सुकुम्बासीका पक्षमा संघर्षरत संगठनका तर्फबाट नेपाल सरकार तथा काठमाडौं महानगरपालिकालाई विना विकल्प तथा लालपूर्जा प्राप्तिको कानूनी प्रक्रियामा रहेका दलित भूमिहिनहरुलाई उठीवास नगर्न नगराउन जोडदार माग गर्दै भूमिहिन तथा सुकुम्वासीको न्यायपूर्ण आन्दोलनप्रति पूर्ण ऐक्यबद्धता समेत जाहेर गरेको छ ।
दशकौंदेखि घर टहरा बनाएर जमिनको आवादकमोत गरिरहेका नेपाल सरकारले गठन गरेको राष्टिय भूमि समस्या समाधान आयोगको नियमानुसार निवेदन दिइसकेका अवस्थामा विद्यमान ऐन कानून विपरित नेपाल सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाले आफूलाई दलित, सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासी र गरिव किसान विरोधी चरित्र देखाउने काम गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: २०२५-०८-१७ , समय : १८:५७:११ , २ हप्ता अगाडि