शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गर : स्थानीय तह

काठमाडौँ : गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले विद्यालय शिक्षा विधेयकबाट जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभाग पुनःस्थापना गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग राखेका छन् । उनीहरूले विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने बुँदाहरू सांसदलाई बुझाएका हुन् ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभाग खारेज गर : स्थानीय तह

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वलाई समेत संशोधनका बुँदा बुझाउने नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले बताए । ‘नाम फेरेर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई राखिएको छ, फेरि शिक्षा कार्यालय राख्ने कुरा स्थानीय तहलाई स्वीकार छैन,’ उनले भने ।

शिक्षा विभागको काम शिक्षा मन्त्रालयकै महाशाखाबाट गर्न सकिने र शिक्षा कार्यालयको काम स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले थप संरचना नचाहिने संघ, महासंघको ठहर छ । ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक’ भन्ने वाक्यलाई संशोधन गरी ‘विद्यालय शिक्षाको मापदण्डसम्बन्धी विधेयक’ कायम गर्नुपर्ने पनि माग राखिएको छ । केन्द्रले विद्यालय शिक्षाको हकमा राष्ट्रिय मापदण्ड मात्र लागू गर्न सक्ने पालिकाको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । सामुदायिक, निजी वा गुठी विद्यालय स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहबाटै हुनुपर्ने र विद्यालयको लेखा परीक्षण स्थानीय कानुन बमोजिम हुने गरी विधेयक संशोधन गर्न भनिएको छ । साथै, नगरपालिका, गाउँपालिकाले प्रधानाध्यापक नियुक्तिको नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छन् । विधेयकमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी, प्रशासकिय प्रमुख र शिक्षाविद् रहेको छनोट समितिले गरेको सिफारिसको आधारमा नियुक्ति गर्ने भनिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षता रहने राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद्मा प्रदेश शिक्षा मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था थप गर्नुपर्ने माग राखिएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्र रहने व्यवस्था विधेयकबाट हटाएर परिषद्लाई नै उक्त काम दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । विधेयकमा एसईई परीक्षा खारेज हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर नगरपालिका, गाउँपालिकाले कक्षा १० को परीक्षा पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने मत राखेका छन् । स्थानीय तहले प्रारम्भिक बाल विकासका शिक्षकको पनि दरबन्दी कायम गरिनुपर्ने माग राखेको छ । जनप्रतिनिधिले कक्षा ८ को परीक्षामा ५० प्रतिशतभन्दा कम विद्यार्थी ननग्रेडिङमा परे विषय शिक्षकलाई एक लाख जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने र अध्यापन गराउन लाइसेन्स अनिवार्यको व्यवस्था गर्न विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

प्रकाशित मिति: २०२३-१०-०३ , समय : १३:४६:४३ , १ वर्ष अगाडि