पुरुषोत्तम यादव ,
जनकपुरधाम, १६ भदौ । गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्री राजकुमार लेखीले मधेश प्रदेशमा बनेका कानून तथा कार्यान्वयन पक्षप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ ।
सोमबार इन्सेकले जनकपुरधाममा आयोजना गरेको ‘मधेश प्रदेशमा कानून निर्माण र कार्यान्वयनको अवस्था’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले मधेशमा अझै धेरै आवश्यक कानून निर्माण हुन बाँकी रहेको र बनेकाहरूको कार्यान्वयन समेत कमजोर रहेको स्वीकार गर्नुभयो ।
मन्त्री लेखीले प्रदेश सभाबाट बनेका ऐन–कानूनको बारेमा बौद्धिक छलफल र विमर्श आवश्यक भएको बताउँदै संविधानसमेत समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
गृह,संचार तथा कानुन लेखि अनुसार संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हक र त्यसका अन्तरसम्बन्धलाई बुझेर संघ र प्रदेशले संविधानअनुरूप कानून बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
सोही कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य रामअशिष यादवले ऐन निर्माण तथा कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभएको टिप्पणी गर्दै मधेश प्रदेश ऐन अध्ययन परामर्श समिति गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले संविधानअनुसार ३१ मौलिक हक भए पनि कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको बताउँदै संवैधानिक अदालतको स्थापना नगरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।
साँसद यादवले आन्तरिक उपनिवेशको सोचकै कारण प्रदेशको आफ्नै अस्तित्व स्थापित हुन नसकेको जिकिर गर्दै प्रदेशका प्रमुख सचिवदेखि सचिवसम्म संघकै आदेशअनुसार मात्र काम गर्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
यसैबीच, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेश प्रदेश कार्यालयका प्रमुख बुद्धनारायणी सहनीले दलित सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र बालबालिकासम्बन्धी बनेका ऐनहरूको कार्यान्वयन निकै फितलो रहेको बताउनुभयो । उहाँले मानव अधिकारकर्मीको सुरक्षाका लागि छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य राजेश कुमार कर्णले संघीय र प्रादेशिक तहमा कानून निर्माण मन्त्रीको इच्छाअनुसार हुने गरेको भन्दै यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीतको अभ्यास भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याइने कानूनी प्रावधानहरू असह्य हुने चेतावनी समेत दिनुभयो ।
कार्यक्रममा गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयका सचिव, कानूनी व्यवसायी, मानव अधिकारकर्मी तथा पत्रकारहरूले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमको अध्यक्षतामा गृह तथा कानून मन्त्री लेखीलाई ‘मानव अधिकारकर्मी संरक्षणसम्बन्धी विधेयक’ को मस्यौदा समेत बुझाइएको थियो ।
प्रकाशित मिति: २०२५-०९-०१ , समय : १९:४७:३१ , ३ दिन अगाडि